लखनऊ में गैस कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन! सपा नेता सोनू कनौजिया के रिसॉर्ट पर छापा, 88 सिलेंडर बरामद; पत्नी समेत छह के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस दर्ज
सोनू कनौजिया के रिसॉर्ट पर छापा, पत्नी समेत छह पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस
LPG cylinder raid Lucknow: मध्य पूर्व संकट के कारण देशभर में गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लखनऊ में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी नेता सुरेन्द्र कुमार उर्फ सोनू कनौजिया के रिसॉर्ट से 88 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। सोनू कनौजिया, उनकी पत्नी मंजू कनौजिया समेत छह लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
LPG cylinder raid Lucknow: लखनऊ के रिसॉर्ट में मिला गैस सिलेंडरों का जखीरा
लखनऊ में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन की मुहिम अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। जिला पूर्ति विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहन रोड स्थित अभिनंदन रिसॉर्ट पर घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने रिसॉर्ट पर छापा मारा। छापेमारी में 88 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 14.2 किलो के 74 घरेलू सिलेंडर शामिल हैं।
LPG cylinder raid Lucknow: कौन हैं सोनू कनौजिया और क्या है उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि
सुरेन्द्र कुमार उर्फ सोनू कनौजिया लखनऊ के मलीहाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वे स्थानीय स्तर पर सपा के सक्रिय नेता माने जाते हैं। उनकी पत्नी मंजू कनौजिया के नाम पर असीम भारत गैस एजेंसी पंजीकृत है। इसी एजेंसी के जरिए घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण का काम होता है।
LPG cylinder raid Lucknow: सोनू कनौजिया ने क्या दी सफाई
बरामदगी के बाद सोनू कनौजिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये सिलेंडर उनकी एजेंसी के हैं और इन्हें गोदाम में रखा जाना था। उन्होंने तर्क दिया कि एजेंसी का गोदाम रिसॉर्ट के पास ही है, लेकिन वहां जाने का रास्ता खराब होने के कारण सिलेंडर रिसॉर्ट में रख दिए गए थे। हालांकि, प्रशासन ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। घरेलू उपयोग के लिए आवंटित सिलेंडरों को किसी व्यावसायिक संपत्ति में संग्रहीत करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।
LPG cylinder raid Lucknow: किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
काकोरी थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह अधिनियम जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और अनधिकृत भंडारण को दंडनीय अपराध मानता है। मुकदमे में मंजू कनौजिया, जमील अहमद, साहिल, मुन्ना, इक्तदा और सुरेन्द्र कुमार कनौजिया का नाम दर्ज किया गया है। बरामद 88 सिलेंडरों में से 75 सिलेंडर खाली पाए गए, जबकि शेष में गैस भरी हुई थी।
LPG cylinder raid Lucknow: मध्य पूर्व संकट और देश में गैस सिलेंडर की किल्लत का सीधा संबंध
यह पूरा मामला उस व्यापक संकट की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जो मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध की वजह से पैदा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की सख्ती के कारण एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति बाधित हुई है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने गैस सिलेंडरों की जमाखोरी शुरू कर दी और आम उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूलने लगे। लखनऊ का यह मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा है।
LPG cylinder raid Lucknow: प्रशासन की सख्ती और देशव्यापी अभियान
उत्तर प्रदेश सरकार ने गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध स्थान पर बिना पूर्व सूचना के छापा मार सकते हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति की गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द हो सकता है और सात साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। यही कारण है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।
LPG cylinder raid Lucknow: आम उपभोक्ता पर क्या पड़ रहा है असर
घरेलू गैस सिलेंडर सीधे तौर पर आम परिवारों की रसोई से जुड़ा मामला है। जब सिलेंडर की जमाखोरी होती है तो उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी नहीं मिलती और वे मजबूरन ऊंचे दाम चुकाते हैं। लखनऊ जैसे बड़े शहर में जहां लाखों परिवार रसोई गैस पर निर्भर हैं, ऐसी कालाबाजारी का असर बहुत व्यापक होता है। खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
निष्कर्ष
लखनऊ में सपा नेता के रिसॉर्ट से गैस सिलेंडरों की बरामदगी यह साबित करती है कि कालाबाजारी करने वाले किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के क्यों न हों, कानून सबके लिए समान है। मध्य पूर्व संकट के कारण पहले से तनावपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में जमाखोरी आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा देती है। प्रशासन का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि संकट के समय जरूरी वस्तुओं से मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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