LPG Gas Crisis: ईरान संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रसोई गैस की टेंशन खत्म, 21 राज्यों में मिलेगा केरोसीन, पेट्रोल पंप से भी होगी बिक्री, गरीब-ग्रामीण को सबसे ज्यादा फायदा

LPG Gas Crisis: ईरान-इजरायल युद्ध के कारण देशभर में LPG यानी रसोई गैस का संकट गहरा गया है। इस बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की है कि घरेलू जरूरतों के लिए केरोसीन की सप्लाई बढ़ाई जाएगी ताकि खाना बनाने और रोशनी में किसी तरह की दिक्कत न हो। यह सुविधा 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दी जाएगी और अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी। पेट्रोल पंप से भी केरोसीन मिल सकेगा जो सबसे बड़ी राहत है।

सरकार का बड़ा फैसला – मुख्य जानकारी

विवरण	जानकारी
फैसला	केरोसीन वितरण नियमों में ढील
मंत्रालय	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
घोषणा तारीख	29 मार्च 2026 (रविवार)
लाभार्थी राज्य	21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
अवधि	अगले 60 दिन
बिक्री का जरिया	पेट्रोल पंप और रिटेल आउटलेट
प्रति यूनिट स्टॉक	2500 लीटर तक
कानूनी आधार	पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और 2002
कारण	ईरान युद्ध से LPG संकट

किन 21 राज्यों में मिलेगा केरोसीन

यह फैसला 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।

क्रम	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1	दिल्ली (NCT)
2	चंडीगढ़
3	हरियाणा
4	पंजाब
5	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
6	पुडुचेरी
7	आंध्र प्रदेश
8	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
9	राजस्थान
10	उत्तर प्रदेश
11	गोवा
12	गुजरात
13	उत्तराखंड
14	लक्षद्वीप
15	जम्मू और कश्मीर
16	लद्दाख
17	तेलंगाना
18	हिमाचल प्रदेश
19	नागालैंड
20	मध्य प्रदेश
21	सिक्किम

पेट्रोल पंप से भी मिलेगा केरोसीन – क्या है नई व्यवस्था?

नई व्यवस्था के तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां पेट्रोल पंप जैसे रिटेल आउटलेट्स के जरिए भी केरोसीन की बिक्री कर सकेंगी। यह सुविधा अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी।

पहले की व्यवस्था	नई व्यवस्था
केवल राशन दुकानों से	पेट्रोल पंप से भी
सीमित स्टॉक	2500 लीटर प्रति यूनिट
लंबी लाइनें	आसान उपलब्धता
सख्त लाइसेंसिंग	60 दिन की छूट

स्टॉक की सीमा – नया नियम

सरकार ने यह भी अनुमति दी है कि हर रिटेल यूनिट पर 2500 लीटर तक केरोसीन स्टॉक रखा जा सके। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और जरूरत के समय तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

विवरण	जानकारी
प्रति यूनिट स्टॉक सीमा	2500 लीटर
पहले की सीमा	काफी कम
फायदा	सप्लाई चेन मजबूत होगी
उपलब्धता	तुरंत मिलेगी

कानूनी आधार – किस कानून के तहत लिया फैसला

यह फैसला पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और 2002 के नियमों के तहत लिया गया है जिसमें विशेष परिस्थितियों में सरकार को नियमों में छूट देने का अधिकार होता है।

कानून	प्रावधान
पेट्रोलियम अधिनियम 1934	विशेष परिस्थितियों में छूट
2002 के नियम	आपातकालीन प्रावधान
वर्तमान स्थिति	ईरान युद्ध से LPG संकट
अवधि	60 दिन

आम जनता को क्या फायदा होगा

इस कदम से खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी जहां LPG की पहुंच सीमित है या कीमतों में उतार-चढ़ाव से परेशानी होती है। केरोसीन के जरिए वे खाना बना सकेंगे और रोशनी की जरूरत भी पूरी कर सकेंगे।

लाभार्थी	फायदा
गरीब परिवार	सस्ता ईंधन विकल्प
ग्रामीण क्षेत्र	LPG पहुंच न होने पर विकल्प
होटल-रेस्टोरेंट	खाना बनाने का विकल्प
छोटे उद्योग	उत्पादन जारी रख सकेंगे
किसान	पंपसेट चलाने में मदद

ईरान युद्ध से LPG संकट – पूरी जानकारी

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है।

समस्या	विवरण
होर्मुज संकट	दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति प्रभावित
LPG कमी	घरों में गैस संकट
LPG महंगी	₹912-913/सिलेंडर
कालाबाजारी	ब्लैक मार्केट में ऊंचे दाम
होटल बंद	मांग में भारी गिरावट

सरकार ने पहले क्या किए थे उपाय

उपाय	तारीख	विवरण
LPG कालाबाजारी पर सख्ती	मार्च 2026	जमाखोरी पर कड़े निर्देश
वैकल्पिक आपूर्ति	मार्च 2026	अमेरिका-रूस-नॉर्वे से सप्लाई
उद्योगों को 80% गैस	मार्च 2026	घरेलू जरूरत को प्राथमिकता
केरोसीन वितरण	29 मार्च 2026	नया बड़ा फैसला

LPG Gas Crisis: निष्कर्ष

मोदी सरकार का यह फैसला ईरान युद्ध के कारण गहराते LPG संकट के बीच करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। 21 राज्यों में पेट्रोल पंप से केरोसीन की बिक्री और प्रति यूनिट 2500 लीटर स्टॉक की अनुमति से सप्लाई चेन मजबूत होगी। यह अगले 60 दिनों तक लागू रहेगी। गरीब और ग्रामीण परिवारों के लिए यह फैसला सबसे ज्यादा फायदेमंद है जहां LPG की पहुंच पहले से ही सीमित थी।

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