LPG संकट,- केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो FTL सिलेंडर की आपूर्ति दोगुनी की, राज्यों को प्राथमिकता के निर्देश, बिना एड्रेस प्रूफ के आसान उपलब्धता

LPG Crisis: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे असर के बीच केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों और दिहाड़ी कामगारों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 5 किलो फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर की दैनिक आपूर्ति दोगुनी करने का फैसला लिया है। यह कदम उन लाखों लोगों की मदद के लिए उठाया गया है, जिनके पास स्थायी निवास या एड्रेस प्रूफ नहीं है और जो रोजमर्रा की खाना पकाने की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे।

LPG Crisis: पश्चिम एशिया तनाव से क्यों बढ़ा LPG संकट?

भारत अपनी लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी जरूरतों का आयात करता है, जिसमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा इसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से गुजरती है। वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के चलते व्यावसायिक एलपीजी की उपलब्धता पर असर पड़ा, जिससे होटल, ढाबे, रेस्तरां और अन्य क्षेत्रों में चुनौतियां बढ़ीं। हालांकि, सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है और कोई बड़ा संकट पैदा नहीं होने दिया।

केंद्र का नया पत्र: क्या-क्या हैं मुख्य प्रावधान?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हालिया पत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं:

• प्रत्येक राज्य में 5 किलो FTL सिलेंडर की दैनिक मात्रा को दोगुना कर दिया गया है।

• यह बढ़ोतरी 21 मार्च 2026 के पत्र के पैरा 2(a) में उल्लिखित 20 प्रतिशत सीमा से परे है।

• अतिरिक्त सिलेंडर राज्य सरकारों या राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे।

• इनका उपयोग केवल उसी राज्य के प्रवासी मजदूरों, छात्रों और दिहाड़ी कामगारों के लिए होगा।

• राज्य सरकारें तेल विपणन कंपनियों (OMCs) जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मदद से वितरण सुनिश्चित करेंगी।

LPG Crisis: बिना एड्रेस प्रूफ के कैसे खरीदें 5 किलो सिलेंडर?

यह पहल उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है, जो पारंपरिक घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं ले पाते। अब 5 किलो FTL सिलेंडर खरीदने की प्रक्रिया बेहद सरल है:

• आईडी प्रूफ: केवल वैध पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि) पर्याप्त है।

• एड्रेस प्रूफ: किसी भी एड्रेस प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है।

• कीमत: ये सिलेंडर नॉन-सब्सिडी यानी बाजार दर पर उपलब्ध होते हैं।

• घोषणा पत्र: कुछ मामलों में स्वघोषणा पत्र मांगा जा सकता है कि सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए है।

LPG Crisis: वितरण में कितनी प्रगति हुई?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 23 मार्च 2026 से अब तक देशभर में लगभग 6.6 लाख 5 किलो FTL सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। एक दिन में ही 90,000 से ज्यादा सिलेंडर की बिक्री दर्ज की गई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि मांग तेजी से बढ़ रही है और सरकार की पहल का सकारात्मक असर दिख रहा है। तेल विपणन कंपनियां भी लगातार स्टॉक की निगरानी कर रही हैं।

LPG Crisis: प्रवासी मजदूरों की चुनौतियां और सरकार की संवेदनशीलता

भारत में करोड़ों प्रवासी मजदूर निर्माण, फैक्टरियों और अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। इनके पास स्थायी पता नहीं होने के कारण वे सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर नहीं ले पाते थे। पश्चिम एशिया संकट ने इस समस्या को और उजागर कर दिया। सरकार ने इसे समझते हुए न केवल आपूर्ति बढ़ाई बल्कि खरीद प्रक्रिया को भी सरल बनाया। छात्रों के लिए भी यह राहत महत्वपूर्ण है, जिन्हें व्यक्तिगत स्तर पर छोटे सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं।

LPG Crisis: ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त नजर और पारदर्शी वितरण

केंद्र ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियां बना सकती हैं। सरकार ने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक पैनिक बुकिंग से बचें।

भविष्य की तैयारी: PNG विस्तार और वैकल्पिक ऊर्जा

एलपीजी संकट ने स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता और विविधीकरण की जरूरत पर जोर दिया है। सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। मार्च 2026 में ही PNG कनेक्शनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और इंडक्शन कुकिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

LPG Crisis: राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण

केंद्र के पत्र में राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाली गई है कि वे इन अतिरिक्त सिलेंडरों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करें। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यह व्यवस्था खासतौर पर प्रभावी साबित हो सकती है। राज्य स्तर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसकी निगरानी करेगा।

निष्कर्ष: एक संवेदनशील कदम

केंद्र सरकार का यह फैसला न केवल एलपीजी संकट के तत्काल समाधान की ओर इशारा करता है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उसकी संवेदनशीलता भी दर्शाता है। प्रवासी मजदूर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। स्वच्छ ईंधन हर भारतीय का अधिकार है और सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।