WhatsApp: भारत सरकार सोशल मीडिया की पॉपुलर कंपनी वॉट्सऐप को एक आदेश देने वाली है, जिसमें कंपनी को यूजर्स का निजी डेटा सरकार के साथ साझा करना होगा. आप भी ये सोच रहें हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है तो इसकी वजह AI का बढ़ता दुरूपयोग है. दरअसल, AI का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. AI का यूज कर भ्रामक और झूठी बातें इंटरनेट पर तेजी से शेयर की जा रही है.
इस आदेश से 2024 के इलेक्शन पर होगा असर
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सरकार कंपनी को यह आदेश देती है तो इसका असर आने वाले इलेक्शन पर पड़ेगा. दरअसल, सरकार आईटी रूल 2021 की धारा 4 (2) के अंतर्गत लोगों का निजी डेटा कंपनी से लेने की योजना बना रही है जो यूजर्स की प्राइवेसी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. अभी वॉट्सऐप के मेसेजेस एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं और कंपनी भी इन मेसेजेस को नहीं देख पाती. अगर सरकार यूजर्स का डेटा साझा करने के लिए कहती है तो इससे विपक्ष भी मोदी सरकार को टारगेट कर सकता है क्योकि ये लोगों की प्राइवेसी पर एक तरह से हमला होगा.
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मेटा ने पहले ही कोर्ट में दी है चुनौती
सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 2021 में सरकार के इस प्रावधान के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था और चुनौती देते हुए कोर्ट से कहा था कि यह कंपनी के यूजर्स की प्राइवेसी को “गंभीर रूप से कमजोर” करेगा. इससे लोगों का विश्वास कंपनी से हट जाएगा. जिससे कंपनी को नुकसान भी हो सकता है. फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है.
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