गरीबों के लिए घर बनाएगी Hemant Soren सरकार, PM Awas Yojana का लाभ नहीं लेने वालों को मिलेगा फायदा
Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने राज्य में अबुआ आवास योजना (एएवाई) को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने एएवाई के तहत 8 लाख घर बनाकर वंचितों और निराश्रितों को मुफ्त में देने की योजना बनाई है. यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 8 लाख से अधिक घर बनाने की अनुमति देने से इनकार के जवाब में है. इस योजना के तहत अगले तीन साल में कुल 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. बता दें कि ये घर उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं मिल पाए हैं.
जानिए योजना के बारे में
मिली जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत तीन कमरों के साथ-साथ एक रसोईघर का भी प्रावधान किया गया है. जिसमें लाभार्थियों के लिए योजना के तहत गृह निर्माण के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रावधान है. साथ ही, लाभार्थी को उक्त योजना के लिए मनरेगा के तहत अपने घर के निर्माण के लिए वर्तमान मजदूरी दर (समय-समय पर संशोधित) पर अधिकतम 95 अकुशल मानव दिवस के बराबर वेतन मिलेगा.
इस योजना का विशेष फायदा कच्ची झोपड़ियों में रहने वाले परिवार, बेघर और निराश्रित परिवार, कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवार, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार और मुक्त बंधुआ मजदूर को मिलेगा.
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कौन होंगे लाभार्थी?
गौरतलब है इस योजना के तहत जिन लोगों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना आदि का लाभ नहीं मिला है, वे इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे. इसके जानकारी जुटाने के लिए ग्राम सभा में लाभार्थियों की एक स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी. बता दें कि अबुआ आवास योजना सरकार ने 4,107 करोड़ के खर्च को स्वीकृति किया गया है.
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