भारतीय पासपोर्ट ने लगाई 10 पायदान की छलांग: हेनली इंडेक्स में 75वें स्थान पर पहुंचा, 56 देशों में वीजा-फ्री यात्रा

Henley Passport Index : भारतीय पासपोर्ट की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फरवरी 2026 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने 10 पायदान की शानदार छलांग लगाते हुए 75वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल भारत इस सूची में 85वें स्थान पर था।

यह सुधार भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब वे 56 देशों में बिना वीजा, वीजा-ऑन-अराइवल या ई-वीजा के जरिए आसानी से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, यह अभी तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं है; ऐतिहासिक रूप से भारत 2006 में 71वें स्थान पर था।

Henley Passport Index : हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है और रैंकिंग कैसे तय होती है

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया भर के पासपोर्टों की ताकत और उपयोगिता को मापने का एक प्रतिष्ठित मानदंड है।

• डेटा स्रोत: यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है।

• आधार: रैंकिंग का मुख्य आधार यह है कि किसी देश के नागरिक कितने देशों में बिना पहले से वीजा लिए, वीजा-ऑन-अराइवल या ई-वीजा के जरिए यात्रा कर सकते हैं।

• दायरा: यह इंडेक्स लगभग 200 देशों के पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्यों को कवर करता है।

Henley Passport Index : भारतीय पासपोर्ट की यात्रा: उतार-चढ़ाव से भरा सफर

• 2006: भारत 71वें स्थान पर था (सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग)।

• 2015-2020: भारत 80-85 की रेंज में रहा।

• 2025: भारत 85वें स्थान पर पहुंच गया।

• जनवरी 2026: भारत 80वें स्थान पर आया।

• फरवरी 2026: भारत 10 पायदान की छलांग लगाकर 75वें स्थान पर पहुंच गया।

Henley Passport Index : दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट: टॉप-10 सूची

Henley Passport Index : भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए प्रमुख वीजा-फ्री देश

भारतीय नागरिक वर्तमान में 56 देशों में आसान पहुंच रखते हैं:

• एशिया: थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव।

• अफ्रीका: मॉरीशस, सेशेल्स, केन्या, जिम्बाब्वे।

• कैरेबियन: बारबाडोस, डोमिनिका, हैती, जमैका।

• ओशिनिया: फिजी, वानुअतु।

Henley Passport Index :भविष्य की संभावनाएं

भारत सरकार विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर काम कर रही है ताकि भारतीय पासपोर्ट की ताकत और बढ़े। आने वाले वर्षों में यूरोपीय संघ के कुछ देशों और अमेरिका के साथ वीजा सुविधाओं में सुधार की संभावना है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव इस दिशा में सकारात्मक संकेत हैं।