केंद्रीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनावों से पहले सरकार का झटका, 8th Pay Commission के गठन पर कही ये बात
8th Pay Commission: देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां खूब जोरों शोरों से चल रहा है. इससे पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दिया है. राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे गए थे. दरअसल, वित्त मंत्री से राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने सवाल किया कि 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार ना करने और उसे अनुमोदित नहीं किए जाने की क्या वजहें फाइलों में दर्ज की गई है. इस प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन पर मंजूरी देते समय कैंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले पर विचार नहीं किया है.
केंद्रीय कर्मचारियों को लगा झटका
बता दें कि 7वें वेतन आयोग के रिपोर्ट के पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है. जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकेगा. परंतु केंद्र सरकार इसे लागू करने से बचती आई है. वित्त मंत्री से ये भी पूछा गया कि आठवें वेतन आयोग का गठन इसलिए तो नहीं किया जा रहा क्योंकि सरकार वेतन आयोग के भार को वहन की हालत में नहीं है? क्यों दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता होने का दावा करने वाली सरकार पिछले 30 सालों से महंगाई का सामना कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं कर रही है? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कि सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
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महंगाई के बाद भी सरकार नहीं कर रही समीक्षा
बता दें कि कमरतोड़ केंद्रीय कर्मचारीमहंगाई के मद्देनजर लगातार सरकार से आठवें वेतन आयोग के गठन करने की मांग कर रहे हैं. हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है. वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जाता है. 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था.
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