Maharashtra में मराठा आरक्षण पर सरकार की मुहर, CM शिंदे बोले कानूनी दायरे में रहकर देंगे अधिकार

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Maratha Protest: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मांग काफी तेज हो चुकी है. बड़ी संख्या में मराठा समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए है. सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस बीच, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक में शिवसेना (UBT) को निमंत्रण नहीं दिया गया है. जिसको लेकर अब सियासत और भी तेज हो गई है. वहीं, शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड और रोहित पवार विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर मराठा आरक्षण की मांग कर रहे है. शिवसेना का इस विशेष बैठक में शामिल ना होना की तरीके के सवाल भी खड़े कर रहा है. कि कहीं बीजेपी, एकनाथ शिंदे और NCP(अजित पवार गुट) मिलकर शिवसेना (UBT) और एनसीपी(शरद पवार गुट) को अलग-थलग तो नहीं कर रहे है.

मराठा आरक्षण को लेकर बनी सहमति

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीटिंग के बाद कहा,”सर्वदलीय बैठक में सभी इस बात पर सहमति बनी है, कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए. यह निर्णय लिया गया, कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए.”

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संजय राऊत ने साधा सरकार पर निशाना

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा, “महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थिति चिंताजनक है. मराठा समुदाय से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं. विधायकों और मंत्रियों के घरों में लगातार तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है. प्रदेश में वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है. ऐसे मुश्किल परिस्थिति में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. जहां पर महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है.”

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उध्दव गुट को नहीं मिला निमंत्रण

सीएम एकनाथ शिंदे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और बिना विधायकों वाली पार्टियों को भी निमंत्रित किया है, लेकिन जो पार्टी कल तक सत्ता में थी और जिसने महाराष्ट्र को तीन सीएम दिए है. उसे आज सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया है. जबकि बैठक में उनकी भूमिका अहम होने वाली थी. सीएम की तरफ से ऐसी विकट परिस्थिति में राजनीति करना निंदनीय कदम है.

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