Gig Workers New Rules: गिग वर्कर्स को अब काम के बीच मिलेगा ‘सुकून’, सस्ते खाने के साथ रेस्ट सेंटर की सुविधा; 717 परिवारों को पक्के मकान का तोहफा

Gig Workers New Rules: दिल्ली सरकार ने गिग वर्कर्स और श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब काम के बीच उन्हें आराम करने की सुविधा मिलेगी और सस्ता, पौष्टिक खाना भी एक ही जगह उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUISB) की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही झुग्गीवासियों के लिए 717 परिवारों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित करने का फैसला भी लिया गया है। यह कदम दिल्ली के लाखों गिग वर्कर्स और मजदूरों के लिए राहत भरा साबित होगा।

वर्कर्स के लिए रेस्ट सेंटर और कैंटीन

दिल्ली सरकार ने गिग वर्कर्स और श्रमिकों के लिए रेस्ट सेंटर बनाने का फैसला किया है। इन सेंटरों को अटल कैंटीन से जोड़ा जाएगा ताकि काम के दौरान लोग आराम के साथ सस्ता और पौष्टिक भोजन भी कर सकें। सरकार ने DUISB को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्थानों की पहचान की जाए जहां ये सुविधाएं शुरू की जा सकें। रेस्ट सेंटर में बैठने की व्यवस्था, यूरिनल और अन्य जरूरी जन सुविधाएं भी बनाई जाएंगी। अटल कैंटीन में सस्ते दामों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना उन गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत होगी जो पूरे दिन सड़क पर, डिलीवरी या अन्य कामों में लगे रहते हैं।

717 परिवारों का पक्के घर का सपना

सरकार ने झुग्गीवासियों के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। सावदा-घेवरा में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में 717 परिवारों को घर आवंटित करने का फैसला लिया गया है। इनमें 528 पात्र और 189 अपात्र श्रेणी के लोग शामिल हैं, जो अलग-अलग बस्तियों से आते हैं। यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जो लंबे समय से बेहतर आवास का इंतजार कर रहे थे। फ्लैट्स की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी बजट आवंटित किया गया है ताकि लोग बेहतर हालत में रह सकें।

बुनियादी ढांचे में सुधार के फैसले

सरकार ने अटल कैंटीन के संचालन को नए तरीके से व्यवस्थित करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का निर्णय लिया है। सुल्तानपुरी में बने 1060 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की मरम्मत भी कराई जाएगी। DUISB के सीईओ की वित्तीय स्वीकृति सीमा को 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही शेल्टर होम्स का संचालन कर रही एजेंसियों का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है ताकि सेवाएं बाधित न हों।

गिग वर्कर्स को क्यों मिलेगी सुविधा?

दिल्ली में लाखों गिग वर्कर्स (जैसे Swiggy, Zomato, Uber, Ola ड्राइवर आदि) पूरे दिन बिना आराम और उचित सुविधाओं के काम करते हैं। वे अक्सर सड़क किनारे, पार्क या बस स्टॉप पर आराम करते हैं और महंगे खाने पर निर्भर रहते हैं। सरकार का यह फैसला उनके स्वास्थ्य, आराम और आर्थिक बोझ को कम करने के लिए उठाया गया है। रेस्ट सेंटर और अटल कैंटीन से उन्हें एक ही जगह आराम और सस्ता खाना मिल सकेगा, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

अन्य योजनाओं का सामाजिक प्रभाव

इस फैसले के साथ दिल्ली सरकार ने गिग इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। पहले भी दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए पोर्टेबल आईडेंटिटी कार्ड, स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाओं की योजनाएं शुरू की गई थीं। अब रेस्ट सेंटर और फ्लैट आवंटन से उनकी दैनिक जिंदगी और बेहतर होने की उम्मीद है। 717 परिवारों को फ्लैट मिलने से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलेगा, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा।

श्रम विशेषज्ञों का खास विश्लेषण

श्रम और गिग इकोनॉमी विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली सरकार का यह कदम सराहनीय है। एक वरिष्ठ श्रम अर्थशास्त्री ने कहा, “गिग वर्कर्स पूरे दिन बिना ब्रेक के काम करते हैं। रेस्ट सेंटर और सस्ता खाना उन्हें स्वास्थ्य और उत्पादकता दोनों में फायदा देगा। फ्लैट आवंटन झुग्गीवासियों के लिए बड़ी राहत है।” उन्होंने सलाह दी कि सरकार इन सुविधाओं का नियमित रखरखाव और निगरानी सुनिश्चित करे ताकि योजना का पूरा लाभ पहुंचे।

Gig Workers New Rules: दिल्ली बनेगा वर्कर्स फ्रेंडली शहर

दिल्ली सरकार का गिग वर्कर्स और झुग्गीवासियों के लिए यह फैसला एक बड़ा तोहफा साबित होगा। अब काम के बीच आराम और सस्ता खाना मिलेगा, जिससे लाखों मजदूरों और डिलीवरी वर्कर्स की दैनिक जिंदगी आसान हो जाएगी। 717 परिवारों को पक्के फ्लैट मिलने से उनकी आवास समस्या भी हल होगी। सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और परियोजनाओं को तेज करने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। यह योजना दिल्ली को गिग वर्कर्स के अनुकूल शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।