Jet Airways के फाउंडर Naresh Goyal पर ईडी की गिरफ्त, बैंक से 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला

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ED arrests Naresh Goyal: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल (Naresh Goyal) को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. दरअसल ये मामला केनरा बैंक से जुड़े 538 करोड़ रुपये के घोटाले का है. जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने नरेश गोयल को गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा.

पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी

बता दें कि जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल से पहले इस मामले पर प्रवर्तन निदेशालय ने कई घंटों तक पूछताछ की. केनरा बैंक की एक शिकायत पर ईडी ने नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल, आनंद शेट्टी और जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) के खिलाफ 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। जिसके बाद गोयल और जेट एयरवेज के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई।

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क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि एयरलाइन जेट एयरवेज (Jet Airways) के फाउंडर नरेश गोयल पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। ईडी ने धोखाधड़ी के नए मामले में नरेश गोयल समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। 538 करोड़ रुपये के बैंक से धोखाधड़ी के मामले पर मुश्किलें बढ़ती चली गई। गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल और जेट एयरवेज एयरलाइन के डायरेक्टर रहे गौरंग आनंद शेट्टी को सीबीआई ने अपनी जांच में आरोपी बनाया है। बता दें कि केनरा बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल) को 848.86 करोड़ रुपये के लोन को मंजूर किया था. जहां 38.62 करोड़ रुपये बाकी है।

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इन विवादों में फंसे नरेश गोयल

वहीं इससे पहले फरवरी 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नरेश गोयल और उनकी पत्नी को बड़ी राहत देते हुए केस को खारिज कर दिय था। हालांकि अदालत ने हिदायत देते हुए कहा था कि यदि कोई नया मामला सामने आया तो ईडी जांच कर सकती है। जहां पर अब ईडी ने इस मामले पर कार्यवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जांच कर रही एजेंसी के अनुसार एक एक अप्रैल, 2011 से 30 जून, 2019 के बीच ने प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी एक्सपेंसेज के रूप में 1152.62 करोड़ रुपये खर्च किए गिए थे। जेट एयरलाइन से जुड़ी कंपनियों के 197.57 करोड़ रुपये का लेनदेन जांच के घेरे में हैं। जांच में पता चला कि कपंनी ने 1152.62 करोड़ रुपये में से 420.43 करोड़ रुपये प्रोफेशनल और कंसल्टेंसी एक्सपेंसेज के रूप में ऐसी कंपनियों को दिए जिनका इस तरह की सर्विस से कोई लेनादेना नहीं था।

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