मणिपुर हिंसा के चलते अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान, 30 प्रतिशत तक घट जाएगा राज्य का GST क्लेक्शन

Manipur Violence: मणिपुर में जारी हिंसा को भड़के हुए तीन महीने हो चुके हैं और राज्य में हिंसा अब तक खत्म नहीं हुई है। इस हिंसा में लगभग 160 लोगों की जानें जा चुकी है, और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। जिन्हें राहत कैम्पों में रहकर जीवन का एक-एक पल गुजर बसर करना पड़ रहा है. मणिपुर में हो रही हिंसा का असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है. हिंसा का नतीजा ये है, कि वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2023 के लिए जीएसटी राजस्व के जो आंकड़े जारी किए हैं। उसके मुताबिक, मणिपुर देश का अकेला राज्य है जिसके जीएसटी कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है।

GST कलेक्शन में बड़ी गिरावट

GST कलेक्शन करने का जो डेटा जारी किया गया है, उसके मुताबिक मणिपुर को छोड़ सभी राज्यों में जीएसटी राजस्व में उछाल देखने को मिला है. लेकिन जुलाई 2023 में मणिपुर का जीएसटी कलेक्शन घटकर 42 करोड़ रुपये पर आ गया है। जो जुलाई 2022 के मुकाबले 7 प्रतिशत कम है. वहीं इसके मुकाबले देखा जाए तो जून 2023 का जीएसटी कलेक्शन में 30.60 की गिरावट देखने को मिली है। जून 2023 में मणिपुर का जीएसटी कलेक्शन 60.37 करोड़ रूपए रहा था।

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मणिपुर के फैब्रिक्स की है बड़ी डिमांड

मणिपुर हिंसा के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। मैतेई (Meitei) और कुकी (Kuki) समुदायों के बीच लंबे समय तक चलती आ रही हिंसा के चलते मणिपुर से होने वाले निर्यात में 80 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है। राज्य के हाथ से बने हुए कपड़े, औषधि वाले पौधे और कई खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है. मणिपुर अपने मोयरांगफी, लीरम, लेसिंगफी और फैनेक जैसे फैब्रिक के लिए भी विश्वभर में जाना जाता है। अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर में मणिपुर के फैब्रिक व अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की अच्छी खासी मांग रहती है। लेकिन राज्य में हिंसा की वजह से इंटरनेट व बैंक जैसी सुविधाएं बंद है। जो राज्य के लिए बड़ा नुकसान है।

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