Doller vs Rupees: भारतीय रुपये में 14 साल की सबसे बड़ी सालाना गिरावट, वित्त वर्ष 2025-26 में 10% तक कमजोर हुई करेंसी, ₹94 के पार पहुंचा डॉलर

Doller vs Rupees: वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 9.88 से 10 प्रतिशत कमजोर हुआ है जो पिछले 14 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। वित्त वर्ष 2011-12 में 12.4 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी टैरिफ बढ़ने, विदेशी फंड्स की निकासी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव ने रुपये पर भारी दबाव डाला। मार्च के अंत तक रुपया 94 के स्तर के आसपास पहुंच गया।

इस गिरावट ने आयात महंगा कर दिया है लेकिन निर्यातकों को कुछ राहत दी है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी झटकों और पूंजी प्रवाह की कमी ने स्थिति को और जटिल बनाया।

ऐतिहासिक तुलना: 2011-12 के बाद अब दिखा रुपये का सबसे बुरा दौर

वित्त वर्ष 2025-26 में रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत कमजोर हुआ। यह गिरावट मार्च के अंत तक जारी रही जब रुपया 94.82 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। 2011-12 में चालू खाते का घाटा 4.2 प्रतिशत तक बढ़ने से रुपये में 12.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और वैश्विक डॉलर की मजबूती मुख्य कारण बने।

दरअसल, अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ ने डॉलर की मांग बढ़ाई। उसके बाद पश्चिम एशिया में इजरायल, अमेरिका और ईरान से जुड़े तनाव ने कच्चे तेल की कीमतें बढ़ा दीं जिससे भारत जैसे आयातक देशों पर दबाव बढ़ा। बाजार जानकारों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में रुपये पर कई बाहरी और आंतरिक कारकों का एक साथ असर पड़ा।

गिरावट के मुख्य ट्रिगर्स: अमेरिकी टैरिफ से लेकर पश्चिम एशिया संकट तक

अमेरिकी टैरिफ ने शुरुआत में ही रुपये पर दबाव बनाया। भारत पर लगाए गए उच्च टैरिफ से निर्यात प्रभावित हुए और डॉलर की मांग बढ़ गई। पश्चिम एशिया में बिगड़े माहौल ने स्थिति और खराब की। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमतें बढ़ीं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है इसलिए तेल महंगा होने से चालू खाते पर बोझ बढ़ा।

विदेशी निवेशकों की निकासी भी बड़ी वजह रही। वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत होने से उभरते बाजारों की मुद्राएं प्रभावित हुईं। वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव और नकदी की तंगी ने भी रुपये को कमजोर किया। दक्षिण कोरियाई बैंक शिन्हान बैंक के भारत में ट्रेजरी प्रमुख सुनल सोधानी ने कहा कि इस वित्त वर्ष में असर डालने वाले कारक 2011-12 से अलग हैं।

एशियाई करेंसी मार्केट: येन, पीसो और वॉन के मुकाबले रुपये का प्रदर्शन

एशिया में रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल रहा। जापानी येन 6 प्रतिशत कमजोर हुआ जबकि फिलिपीन पीसो 5.74 प्रतिशत और दक्षिण कोरियाई वॉन 2.88 प्रतिशत कमजोर हुआ। रुपया अन्य कई एशियाई मुद्राओं से ज्यादा प्रभावित हुआ। वैश्विक डॉलर की मजबूती ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया लेकिन भारत पर टैरिफ और तेल की ऊंची कीमतों का अतिरिक्त दबाव रहा। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद जैसे अच्छी जीडीपी वृद्धि और नियंत्रित मुद्रास्फीति ने गिरावट को कुछ हद तक सीमित रखा।

इकोनॉमी पर असर: महंगा आयात और निर्यातकों के लिए ‘चांदी’

रुपये की कमजोरी से आयात महंगा हो गया। कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और अन्य आयातित सामान महंगे होने से आम उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा। महंगाई पर दबाव बढ़ा हालांकि सरकार और रिजर्व बैंक ने स्थिति पर नजर रखी। निर्यातकों को फायदा हुआ क्योंकि विदेशी बाजार में भारतीय सामान अपेक्षाकृत सस्ता हुआ। विदेशी कर्ज चुकाने वाली कंपनियों पर बोझ बढ़ा। विदेशी शिक्षा और यात्रा महंगी हो गई। कुल मिलाकर गिरावट ने व्यापार संतुलन और पूंजी प्रवाह को प्रभावित किया। हालांकि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और रिजर्व बैंक की सक्रिय भूमिका ने बड़े संकट को टाला।

विशेषज्ञों की राय: क्या RBI और सरकार रोक पाएंगे रुपये की गिरावट?

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि रुपये की गिरावट बाहरी झटकों, पूंजी निकासी और ढांचागत कमजोरियों का नतीजा है। सुनल सोधानी जैसे विशेषज्ञों ने कहा कि 2025-26 में कई समस्याएं एक साथ आईं। टैरिफ ने शुरुआत की और पश्चिम एशिया के तनाव ने दबाव बढ़ाया। रिजर्व बैंक ने डॉलर बेचकर और अन्य उपायों से स्थिति संभालने की कोशिश की। सरकार ने भी निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को नियंत्रित करने के उपाय किए। विश्लेषकों के अनुसार अगर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होता है तो रुपये में सुधार संभव है।

आम जनता और बिजनेस पर प्रभाव: जेब पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ

आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल, डीजल और आयातित सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे मिले। दैनिक जीवन पर असर पड़ा। व्यवसायों, खासकर आयात पर निर्भर कंपनियों की लागत बढ़ी। निर्यातक क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, जेम्स और ऑटो पार्ट्स को कुछ राहत मिली। विदेशी शिक्षा लेने वाले छात्रों और विदेश यात्रा करने वालों पर बोझ बढ़ा। कुल मिलाकर गिरावट ने महंगाई को बढ़ावा दिया लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूती ने बड़े नुकसान से बचाया।

फ्यूचर आउटलुक: वित्त वर्ष 2026-27 के लिए क्या हैं उम्मीदें?

आने वाले दिनों में रुपया 94-95 के आसपास रह सकता है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव कम हुआ और व्यापार समझौता हुआ तो सुधार संभव है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करके अस्थिरता कम कर सकता है। सरकार को निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने पर फोकस करना चाहिए। निवेशकों को सलाह है कि डॉलर मजबूत रहने की स्थिति में सतर्क रहें। व्यवसायी हेजिंग का इस्तेमाल करें। लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद रुपये को सहारा देगी।

Doller vs Rupees: चुनौतियों के बीच भारतीय इकोनॉमी का लचीलापन

वित्त वर्ष 2025-26 में रुपये की 10 प्रतिशत गिरावट 14 साल का रिकॉर्ड है। अमेरिकी टैरिफ, पश्चिम एशिया तनाव और फंड निकासी मुख्य कारण रहे। यह गिरावट चुनौतियां लेकर आई लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन ने स्थिति को संभाला। आगे व्यापार समझौते और भू-राजनीतिक स्थिरता रुपये को मजबूती दे सकती है। सरकार और रिजर्व बैंक की सतर्क नीतियां आगे भी महत्वपूर्ण रहेंगी।

डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध सूचनाओं और बाजार विश्लेषण पर आधारित है। मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव आम है इसलिए निवेश या वित्तीय फैसले लेने से पहले विशेषज्ञ सलाह लें।