Divestment Target: विनिवेश के मोर्चे पर सरकार को लगातार झटका लग रहा है। पिछले कुछ सालों से लगातार विनिवेश के लक्ष्य को पाने में सराकर सफल नहीं हो पा रही है, इस बार फिर से असफलता की राह पर है। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ताजे बजट में विनिवेश के लक्ष्य में भारी कमी करने पर मजबर होना पड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया है। यह बजट मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल का अंतिम बजट और निर्मला सीतारमण का लगातार छठा बजट है। इस साल लोकसभा चुनावों के चलते लोग भले ही बजट से बहुत कयास लगाए थे, लेकिन केंद्र सरकार का यह बजट पॉपुलिस्ट होने के बजाय रियलिस्टिक रहा।
विनिवेश के लक्ष्य को घटाया
बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश के लक्ष्य को कमकर के 30 हजार करोड़ रुपये तक ही रखा गया है। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश से 51 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। सरकार ने इस वित्त वर्ष में विनिवेश के लक्ष्य में 41 फीसदी से ज्यादा की कमी की है। अगले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है। मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने में मात्र 2 ही महीने बचे हैं और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है। एअर इंडिया और एनआईएनएल के प्राइवेटाइजेशन के बाद विनिवेश के मोर्चे पर सरकार के हाथ कुछ भी बड़ा नहीं लगा है।
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अब तक आए सिर्फ इतने पैसे
मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश से अब तक केवल 10,051.73 करोड़ रुपये कमा पाई है। इसमें से ज्यादा हिस्सा शेयर मार्केट रूट यानी आईपीओ/एफपीओ के जरिए मिला है। ऐसे में 30 हजार करोड़ रुपये के संशोधित लक्ष्य को पाना भी कठिन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार लगातार पांचवें साल विनिवेश के लक्ष्य से दूर रहेगी। केन्द्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर जैसी कंपनियों का 2019 में विनिवेश करने की प्लानिंग की थी, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं पाया था। सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान बीईएमएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, एचएलएल लाइफ केयर, एनएमडीसी स्टील और आईडीबीआई बैंक के विनिवेश के आसार में है।
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