प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने की ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ फॉर्मूले की अपील

Delhi Pollution News: सर्द ऋतु की शुरूआत होते ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है. इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वाहन चालकों से ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ फॉर्मूला अपनाने की अपील की है. जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाना है. क्योंकि ऑड-ईवन (Odd-Even) यातायात नियम अभी जारी नहीं किया गया है. बिगड़ती वायु गुणवत्ता और बढ़ते प्रदूषण स्तर के साथ, दिल्ली सरकार संकट से निपटने के लिए तत्काल कदम उठा रही है. गोपाल राय ने प्रत्येक दिल्लीवासी को वायु गुणवत्ता सुधार में योगदान देने की आवश्यकता पर जोर दिया. और इसी के तहत गुरुवार (26) अक्टूबर से ‘रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ’ अभियान शुरू किया जाएगा.

दिल्ली का AQI खराब श्रेणी तक पहुंचा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी जा रही है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुँच गया है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में कुल AQI 306 दर्ज किया गया है. यानि धूल के कण जमीन के पास रह रहे हैं. जीआरएपी का दूसरा चरण दिल्ली में लागू किया गया है. जीआरएपी चरण-2 के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक बुलाई गई है. मौसम ठीक नहीं है हमारे हाथ लेकिन स्रोतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है. GRAP-2 मुख्य रूप से सफाई और पानी के छिड़काव आदि के बारे में है. बसों और ट्रेनों के रूट की संख्या बढ़ाई जाएगी. आज दोपहर 12 बजे एक बैठक बुलाई गई है.”

#WATCH | Delhi: On high pollution in Delhi, Environment Minister Gopal Rai says, "The cold has started increasing in Delhi and speed of the wind has decreased, this may result in an increase in pollution… The particulate matter is staying near the ground. The second phase of… pic.twitter.com/OvZDB9W83x

— ANI (@ANI) October 23, 2023

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थमा हुआ है सियासी संग्राम

दिल्ली में प्रदूषण की कैटैगरी 300 से पार जा चुकी है. ऐसे में इस कैटेगरी को काफी खराब स्थिति माना है. लेकिन हर बार की तरह होने वाली सियासत इस बार थम चुकी है. क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. और हरियाणा में बीजेपी. साथ ही हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली ना जलाने की भी अपील की है. हरियाणा सरकार का कहना है, कि पराली को सरकार खरीदने का काम करेगी. जिसके बदले किसानों को प्रतिएकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा.

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