दिल्ली बजट 2026-27 में 1.03 लाख करोड़ का बड़ा ऐलान, बेटियों को साइकिल, छात्रों को लैपटॉप, महिलाओं को ई-ऑटो और फ्री सिलेंडर, 21% ग्रीन बजट से प्रदूषण पर फोकस
साइकिल, लैपटॉप, फ्री बस-यात्रा, ग्रीन बजट और महिला सुरक्षा पर फोकस
Delhi Budget 2026: दिल्ली के इतिहास में पहली बार एक ऐसा बजट पेश हुआ जो न केवल बुनियादी ढांचे की बात करता है बल्कि नवजात शिशु की सेहत से लेकर बुजुर्गों की खुशहाली तक समाज के हर तबके को सीधे छूता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली का बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि यह बजट विकसित दिल्ली के व्यापक विजन को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाला है।
Delhi Budget 2026: दिल्ली का यह बजट ग्रीन बजट क्यों कहलाया?
इस बार के बजट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कुल 1,03,700 करोड़ रुपये में से 21 प्रतिशत राशि यानी लगभग 21,777 करोड़ रुपये हरित यानी ग्रीन बजट के लिए निर्धारित की गई है। दिल्ली की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना इस बजट की केंद्रीय प्राथमिकता है। पर्यावरण विभाग का बजट पिछले साल के 505 करोड़ से बढ़ाकर इस साल 822 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा धूल रहित सड़कों के लिए 1352 करोड़ और ईवी पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना भी इसी हरित दिशा का हिस्सा है।
Delhi Budget 2026: बेटियों को साइकिल और मेधावी बच्चों को लैपटॉप कैसे मिलेगा?
दिल्ली की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली हर छात्रा को एक साइकिल उपहार में दी जाएगी। इसके लिए बजट में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना बेटियों की स्कूल तक आवाजाही को आसान बनाने और उनकी शिक्षा निरंतर रखने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है। 10वीं कक्षा में मेरिट के आधार पर उत्तीर्ण होने वाले छात्र और छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। शिक्षा विभाग को कुल 19148 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
Delhi Budget 2026: महिलाओं के लिए इस बजट में क्या-क्या है?
महिला सशक्तिकरण इस बजट का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दिल्ली में महिलाओं को बस में निशुल्क यात्रा की सुविधा जारी रखने के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 1000 महिलाओं को ई-ऑटो परमिट दिए जाएंगे। इसी के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 100 ई-ऑटो परमिट का अलग प्रावधान किया गया है। होली और दिवाली पर दिल्ली की महिलाओं को एक-एक सिलेंडर निशुल्क देने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही स्कूली छात्राओं को 2.5 करोड़ सेनेटरी नैपकिन देने की योजना भी बजट में शामिल है।
Delhi Budget 2026:स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में क्या बड़े ऐलान हुए?
स्वास्थ्य विभाग को इस बार 12746 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अनमोल योजना के तहत 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें नवजात शिशुओं की 56 प्रकार की जांच सरकार द्वारा निशुल्क करवाई जाएगी। दिल्ली में 350 मौजूदा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के अलावा 750 नए आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। जीटीबी अस्पताल में नया ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में यूजी की 820 और पीजी की 762 सीटें बढ़ाई जाएंगी जो केंद्र सरकार के सहयोग से होगा।
Delhi Budget 2026: बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए गए?
बुजुर्गों के लिए वयो आनंद योजना लाई गई है जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। समाज कल्याण विभाग को 2392 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए अलग से 227 करोड़ का प्रावधान है। दिव्यांगजन कल्याण के लिए 5921 करोड़ रुपये रखे गए हैं। गिग वर्कर्स के लिए रेस्ट रूम बनाए जाएंगे जहां भोजन और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होगी और उनके लिए अलग से गिग वेलफेयर बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। झुग्गी-झोपड़ियों के विकास के लिए 635 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
Delhi Budget 2026: शहरी बुनियादी ढांचे के लिए कितना खर्च होगा?
बुनियादी ढांचे के विकास पर इस बजट में विशेष जोर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी को 5921 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और 1392 करोड़ रुपये की लागत से 7000 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण पूरा किया जाएगा। एमसीडी को इतिहास में पहली बार 11666 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शहरी विकास के लिए 7887 करोड़ और दिल्ली जल बोर्ड के लिए 9000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए नए ड्रेनेज मास्टर प्लान के तहत 610 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
निष्कर्ष
दिल्ली का बजट 2026-27 अपने दायरे और विविधता दोनों के लिहाज से एक व्यापक दस्तावेज है। नवजात से बुजुर्ग तक, बेटी से गिग वर्कर तक और झुग्गी निवासी से मेधावी छात्र तक, इस बजट में समाज के लगभग हर तबके को ध्यान में रखा गया है। बजट विशेषज्ञों का मानना है कि 1,03,700 करोड़ की यह राशि यदि समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से खर्च हो तो दिल्ली की तस्वीर वास्तव में बदल सकती है।
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