Chhattisgarh के मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel ने PM Modi को लिखा पत्र, कहा- आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय पर न करें विलम्ब
Bhupesh Baghel Letter To PM Modi: साल के अंत में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने वाला है. उससे पहले प्रदेश में सियासी हलचल देखने को मिल रही है. अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु पृथक से कोड निर्धारित करते हुए राष्ट्रीय जनगणना करवाने का अनुरोध किया है. आगे भूपेश बघेल ने स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद से जगदलपुर स्थानान्तरित करने का भी पत्र के माध्यम से आग्रह किया है.
आरक्षण महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दा इस पर न करे देरी
दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण, जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दों पर देरी न करते हुए आवश्यक पहल कर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का कष्ट करें. आगे उन्होंने लिखा कि मैंने अप्रैल 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने. इस विषय को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आपसे अनुरोध किया गया था. आप सहमत होंगे कि सदियों से सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों से वंचित बड़ी आबादी को संविधान प्रदत्त समानता एवं सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप आरक्षण का लाभ दिया जाना आवश्यक है.
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लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना दुर्भाग्यर्पूर्ण
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा दिसंबर 2022 में सर्वसम्मति से पारित विधेयक में राज्य में अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और ई.डब्ल्यू.एस. के लोगों के लिए क्रमशः 32, 13, 27 और 4 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था. दुर्भाग्य से वह विधेयक अभी तक राजभवन में अनुमोदन हेतु लंबित है, जो की दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रयासों के बाद भी अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न मिल पाना समझ से परे है.’
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