CAA Rules Notification: लोकसभा चुनाव 2024 के एलान से पहले ही मोदी सरकार की तरफ से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, सोमवार (11 मार्च) देर रात सीएए संबंधी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले आधा घंटे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणा भी करने वाले हैं जिसके सीएए से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है. इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.
गृह मंत्री ने पहले ही दिए थे संकेत
गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट किया था कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं ली जाएगी. उन्होंने कहा था कि देश के हमारे मुस्लिम भाइयों को इस मसले पर भड़काया जा रहा है. इसके जरिए किसी की नागरिकता नहीं छिनेगी. इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. यह कानून को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए और उन्होंने भारत में आकर शरण ली है.
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क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम?
बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित प्रताड़ना झेल चुके गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है. यह दिसंबर 2019 में संसद से पारित हो गया था. इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई थी. साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार करने के बाद उसका ड्राई रन भी किया जा चुका है.
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