Budget 2026: इनकम टैक्स फॉर्म होंगे आसान, विदेश यात्रा पर TCS घटाकर 2% किया गया

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट संसद में पेश किया। इस बजट में करदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के फॉर्म को आसान बनाने का ऐलान किया है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स का नया और सरल फॉर्म लागू होगा। इसके अलावा विदेश यात्रा पर टीसीएस को घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है, जो करदाताओं के लिए बड़ी राहत है।

Budget 2026: छोटे करदाताओं के लिए ऑटोमेटेड प्रोसेस

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में छोटे करदाताओं के लिए रूल-बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब है कि छोटे करदाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो जाएगा। सरकार की यह पहल टैक्स प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे करदाताओं का समय और मेहनत दोनों बचेगी।

विदेश यात्रा पर TCS में बड़ी कटौती

बजट 2026 में विदेश यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) को 5 फीसदी और 20 फीसदी से घटाकर केवल 2 फीसदी कर दिया गया है। यह कदम विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे विदेश में पढ़ाई, इलाज या छुट्टियां बिताने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

Budget 2026: विदेशी संपत्ति के लिए डिस्क्लोजर स्कीम

वित्त मंत्री ने विदेशों में मौजूद संपत्ति के लिए छह महीने की डिस्क्लोजर स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत जिन लोगों ने विदेशों में अपनी संपत्ति या आय की घोषणा नहीं की है, वे अगले छह महीनों के दौरान इसे घोषित कर सकते हैं। यह पहल कर चोरी रोकने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।

53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट

बजट 2026 का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले बजट की तुलना में बड़ा है। यह आंकड़ा देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास की गति को दर्शाता है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किए हैं।

Budget 2026: डेट-टू-जीडीपी रेशियो में कमी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में डेट-टू-जीडीपी रेशियो को चालू वित्त वर्ष के 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। यह कमी दर्शाती है कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्ज अनुपात में कमी से देश की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

फ्यूचर और ऑप्शन पर STT बढ़ाया गया

शेयर बाजार में निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। फ्यूचर और ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को बढ़ाया गया है। फ्यूचर्स पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.05 फीसदी किया गया है, जबकि ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी को 0.1 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 फीसदी कर दिया गया है। यह कदम अत्यधिक सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।

Budget 2026: नॉन कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर 22% टैक्स

बजट में नॉन कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर 22 फीसदी टैक्स लगाया गया है। यह कदम कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ाने और टैक्स संग्रह को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट

बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शेयर बाजार को कोई विशेष राहत नहीं दी, जिसके चलते निवेशकों में निराशा फैली। निफ्टी50 पौने तीन फीसदी की गिरावट के साथ 25600 के नीचे चला गया। एसटीटी में बढ़ोतरी से एफएंडओ में ट्रेडिंग करने वालों पर असर पड़ा है।

Budget 2026: मिडिल क्लास को उम्मीदें

बजट से पहले मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत की काफी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बार बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, इनकम टैक्स फॉर्म को आसान बनाने और विदेश यात्रा पर टीसीएस घटाने जैसे कदम मध्यम वर्ग के लिए कुछ राहत प्रदान करते हैं।

आर्थिक विकास पर फोकस

बजट में आर्थिक विकास को गति देने और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के प्रावधान किए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है।

Budget 2026: डिजिटल टैक्स सिस्टम को मजबूती

सरकार डिजिटल टैक्स सिस्टम को और मजबूत बनाने पर काम कर रही है। ऑटोमेटेड प्रोसेस और सरल फॉर्म इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और अधिक लोग टैक्स नेट में आएंगे।

बजट 2026 में सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और आर्थिक विकास को गति देने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि शेयर बाजार में गिरावट चिंता का विषय है, लेकिन दीर्घकालिक विकास के लिए किए गए प्रावधान सकारात्मक संकेत देते हैं।