Bihar News: राशन कार्ड ई-केवाईसी पर सख्ती, 15 फरवरी तक नहीं करने वाले डीलरों पर होगी कार्रवाई

Bihar News: बिहार में राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी कार्य को तेज करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में एसडीएम अभिजीत कुमार गोविंदा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में डीलरों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में साफ कहा गया कि 15 फरवरी 2026 तक सभी वंचित लाभार्थियों का ई-केवाईसी हर हाल में पूरा होना चाहिए। समय पर काम न करने वाले या लापरवाही बरतने वाले डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Bihar News: बैठक में क्या हुआ?

बैठक दो चरणों में हुई। पहले चरण में नरकटियागंज के डीलर शामिल हुए, जबकि दूसरे चरण में सिकटा और मैनाटांड के डीलरों ने हिस्सा लिया। एसडीएम अभिजीत कुमार गोविंदा ने बैठक में कहा कि ई-केवाईसी का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा न करने वालों पर लाइसेंस रद्द करने से लेकर अन्य कड़ी कार्रवाई हो सकती है।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दीपक ने आंकड़े साझा किए। नरकटियागंज प्रखंड में कुल 3,26,879 लाभार्थियों में से 2,58,080 का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। यानी करीब 78.95 प्रतिशत कार्य हो गया है, लेकिन अभी भी 68,799 लाभार्थी बाकी हैं।

अनुमंडल प्रशासन के अनुसार, सभी प्रखंडों में औसतन 80 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। बाकी काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रखंडों की स्थिति

अनुमंडल प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक:

• नरकटियागंज में 68,799 लाभार्थी अभी बाकी हैं।

• सिकटा में 39,803 लाभार्थी।

• मैनाटांड में 36,120 लाभार्थी।

• गौनाहा में 35,852 लाभार्थी।

• लौरिया में 39,234 लाभार्थी।

एसडीएम ने कहा कि गुरुवार को लौरिया और गौनाहा के डीलरों के साथ अलग से समीक्षा बैठक होगी। बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुशील प्रताप सिंह, एमओ दीपक, कार्यपालक सहायक शिशू कुमार आदि मौजूद रहे।

ई-केवाईसी क्यों जरूरी?

ई-केवाईसी पूरा होने से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। फर्जी लाभार्थियों का नाम कटेगा और असली जरूरतमंदों तक राशन आसानी से पहुंचेगा। सरकार ने 15 फरवरी को अंतिम तारीख तय की है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी डीलर द्वारा ई-केवाईसी में देरी की जा रही है तो तुरंत शिकायत करें। हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।