Bihar Budget 2026: बिहार के किसानों की बल्ले-बल्ले, अब सालाना मिलेंगे ₹9000, नीतीश सरकार ने शुरू की ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना’

Bihar Budget 2026: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने बजट 2026 में किसानों को बड़ी राहत देने वाला ऐतिहासिक फैसला किया है। जहां केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और किसानों को सालाना 6000 रुपए ही मिल रहे हैं, वहीं नीतीश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए अतिरिक्त 3000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद बिहार के पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कुल 9000 रुपए सालाना मिलेंगे। राज्य सरकार ने इसे किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है।

Bihar Budget 2026: जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना

बिहार सरकार ने अपने बजट 2026 में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बिहार के किसानों को केंद्र सरकार की 6000 रुपए की राशि के अलावा राज्य सरकार की ओर से 3000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। यानी अब बिहार के पात्र किसानों को कुल 9000 रुपए सालाना मिलेंगे।

यह योजना समाज सुधारक और पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर शुरू की जा रही है। कर्पूरी ठाकुर हमेशा गरीबों और किसानों के हितैषी रहे थे। उनके नाम पर यह योजना शुरू करना उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का भी तरीका है। इस योजना से राज्य के लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। खेती में लागत बढ़ने के दौर में यह अतिरिक्त राशि किसानों के लिए बड़ी मदद साबित होगी।

केंद्र सरकार से बढ़ोतरी की मांग जारी

केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले किसान संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। मांग की जा रही है कि सालाना 6000 रुपए की जगह 9000 रुपए दिए जाएं ताकि हर किस्त 2000 रुपए की बजाय 3000 रुपए हो सके। किसान संगठनों का कहना है कि 2019 में जब यह योजना शुरू हुई थी तब से अब तक महंगाई काफी बढ़ चुकी है।

खेती की लागत में भारी वृद्धि हुई है। खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि आदानों की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में 6000 रुपए की राशि अपर्याप्त है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। बजट 2026 में इस मांग पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं यह देखना बाकी है।

22वीं किस्त फरवरी में जारी होने की संभावना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। पात्र किसानों को तय समय पर किस्त मिले इसके लिए सरकार की ओर से जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने की सलाह दी जा रही है। अभी तक 21 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं। हर किस्त 2000 रुपए की होती है जो साल में तीन बार दी जाती है।

किसानों को सलाह है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें। अगर खाते में कोई समस्या है तो उसे पहले ही ठीक करवा लें ताकि किस्त आने में कोई दिक्कत न हो। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजती है।

Bihar Budget 2026: ई-केवाईसी और आधार सीडिंग अनिवार्य

पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी और आधार सीडिंग अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करने को कहा गया है ताकि भुगतान में कोई अड़चन न आए। ई-केवाईसी ऑनलाइन या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर की जा सकती है। आधार सीडिंग के लिए किसान का आधार नंबर उसके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।

अगर आधार सीडिंग नहीं हुई है तो बैंक में जाकर इसे करवाया जा सकता है। सरकार ने बार बार किसानों से अपील की है कि वे समय पर ये औपचारिकताएं पूरी कर लें। जिन किसानों की ई-केवाईसी या आधार सीडिंग नहीं होगी उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है।

बिहार आगे, केंद्र में इंतजार

संक्षेप में फिलहाल पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार की राशि 6000 रुपए सालाना ही है। राहत की बात यह है कि बिहार सरकार ने अपने किसानों को 3000 रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान कर दिया है। यानी बढ़ी हुई राशि का फायदा अभी सिर्फ बिहार के किसानों को मिलेगा जबकि केंद्र स्तर पर बढ़ोतरी की मांग पर फैसला होना बाकी है। यह बिहार सरकार का किसानों के प्रति संवेदनशील रवैया दर्शाता है। नीतीश कुमार की सरकार ने कई बार किसानों के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं। अब यह नई योजना राज्य के किसानों के लिए बड़ी मदद साबित होगी। दूसरे राज्य भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं और अपने किसानों के लिए ऐसी योजनाएं शुरू कर सकते हैं।

Bihar Budget 2026: किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप

बिहार में पीएम किसान योजना से वंचित रह गए पात्र किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 2 से 6 फरवरी तक मिशन मोड में किसानों का निबंधन किया जाएगा। जो किसान अभी तक इस योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं वे इन कैंप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लक्ष्य पूर्ति पर पुरस्कार के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि वे ई-केवाईसी और रजिस्ट्री में किसी तरह की ढिलाई न बरतें। अगर कोई लापरवाही पाई गई तो अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि हर पात्र किसान को इस योजना का लाभ मिले।

बिहार सरकार का यह फैसला राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।