Bihar Bridge Collapse: बिहार में एक के बाद एक पुलों के गिरने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है 3 जुलाई को ही बिहार के अलग-अलग जिलों में पांच पुलों के गिरने का मामला सामने आया मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसमें मांग उठी है कि राज्य के सभी पुलों का हाई लेवल ऑडिट होना चाहिए।
याचिका में क्या कहा?
याचिकाकर्ता के एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को राज्य में मौजूद छोटे और बड़े पुलों और हाल के सालों में किए गए सरकारी निर्माण के निर्माण ऑडिट का आदेश देना चाहिए याचिका में लिखा है कि इस मुद्दे पर तत्काल विचार की आवश्यकता है दो सालों के अंदर तीन प्रमुख पुलों और अन्य कई पुलों के ढहने की घटनाएं सामने आईं हैं। जिनमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए सरकार की घोर लापरवाही और ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के भ्रष्टाचार के चलते और भी मानव जीवन को नुकसान हो सकता है।
याचिका में ये भी कहा गया है कि पुलों समेत सरकारी निर्माण की रीयल टाइम निगरानी के लिए एक दिशानिर्देश और नीति तैयार की जानी चाहिए लिखा है कि बिहार में एक के बाद एक पुलों का ढहना साबित करता है कि उनसे कोई सबक नहीं सीखा गया है और पुलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया है इन नियमित घटनाओं को केवल दुर्घटनाएं नहीं कहा जा सकता है।
17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त
18 जून- अररिया में पुल गिरा ये 12 करोड़ की लागत से बना था।
22 जून- सीवान में पुल गिरा जो करीब 40 साल पुराना था।
23 जून – पूर्वी चंपारण में पुल गिरा। ये 1.5 करोड़ की लागत से बना था।
27 जून – किशनगंज में पुल गिरा। ये 25 लाख की लागत से बना था।
28 जून – मधुबनी में पुल गिरा। जो 3 करोड़ की लागत से बना था।
1 जुलाई- मुजफ्फरपुर में अतरार घाट पर बना बांस का पुल बागमती नदी की तेज धार में बह गया।
3 जुलाई- एक साथ 5 पुल गिरे हैं।
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