Chhattisgarh: विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार खूब काम कर रही है. योजनाओं का पिटारा खुल गया है. बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में पहली और दूसरी किस्त के रूप में रायपुर जिले के 148044 कृषकों को 212 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है. वहीं 652 कृषकों का भुगतान तकनीकी कारणों से विफल हो गया है. जिसके सुधार हेतु संबंधित किसानों की सूची सहकारी समितियों के पोर्टल में उपलब्ध कराई गई थी. जिसके विरुद्ध शत-प्रतिशत किसानों का खाता सुधार किया जा चुका है. इसके साथ ही 947 किसानों का तहसील मॉड्यूल में भूमि सत्यापन हेतु सूची उपलब्ध कराई गई थी. जिसके विरुद्ध तहसील मॉड्यूल के माध्यम से 941 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है.
किया जा रहा है समस्याओं का निराकरण
दरअसल उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना ने बताया कि तहसील मॉड्यूल में 6 किसानों के सत्यापन हेतु सूची लंबित प्रदर्शित हो रही है, जिसमें 3 किसानों का पीएमएफएस अमान्य प्रदर्शित हो रहा है. जिसका निराकरण अपैक्स बैंक छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा किया जाएगा तथा 3 किसानों का भूमि सत्यापन तहसील मॉड्यूल से शीघ्र ही करा लिया जाएगा.
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खाद्य विभाग ने पोर्टल से किया 30 किसानों को निरस्त
बता दें कि किसानों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करने पर पाया गया. जिसके बाद 30 किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल से निरस्त किया गया. एक स्थानीय समाचार पत्र के अंक में प्रकाशित शीर्षक के अनुसार 154 किसानों के खाते में न्याय योजना की राशि नहीं पहुंची है. वहीं किस्त नहीं मिलने के बाद 60 आवेदन निरस्त के संबंध में उप संचालक ने बताया कि, उक्त किसानों की सूची तहसील मॉड्यूल के माध्यम से सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने माह बीते जुलाई व अगस्त में पत्र माध्यम से संचालक कृषि से अनुरोध किया गया है.
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