Rajasthan चुनाव से पहले Congress ने जारी की 7 नई गारंटी, OPS, फ्री लैपटॉप, 15 लाख का बीमा सहित कई स्कीम शामिल

Rajasthan Congress: कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी घोषणापत्र का ऐलान कर दिया है. वहीं जनता को लुभाने की राज्य की अशोक गहलोत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई वादों के बाद अब आमजन को लाभ देने के लिए सात और गारंटियों का एलान किया है. जिसमें कॉलेज के पहले वर्ष के छात्र-छात्राओं को फ्री लैपटॉप/टैबलेट, 15 लाख रुपये का मुफ्त बीमा के अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात भी गहलोत ने दोबारा की है.

कांग्रेस के हाथ
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 27, 2023

राजस्थान कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र

बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र:-

• दो रुपये प्रति किलो गोबर खरीद
• ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए नया कानून
• 15 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा
• परिवार की महिला मुखिया दस हजार रुपए मिलेंगे
• सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप/टैबलेट
• एक करोड़ परिवारों को पांच सौ रूपए में सिलिंडर
• हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी

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राजस्थान के लिए कांग्रेस की 7 गारंटी

🔹परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपए
🔹1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर
🔹2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद
🔹हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी
🔹सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप/टैबलेट
🔹पुरानी… pic.twitter.com/OsWOaKhJuf

— Congress (@INCIndia) October 27, 2023

गौरतलब है कि प्रदेश में गहलोत सरकार पहले ही पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुके हैं. परंतु गहलोत ने कहा कि सरकार में वापस आने पर ऐसा कानून बनाएंगे जो पुरानी पेंशन योजना को खत्म न कर सके.

गहलोत सरकार को इसी कार्यकाल में बांटना था लैपटॉप

बता दें कि कांग्रेस के द्वारा जारी गारंटियों में कहा गया है कि दुबारा सत्ता में आने पर सरकारी कॉलेज जाने से पहले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा. दरअसल यह योजना गहलोत सरकार के इस कार्यकाल के बजट में शामिल था. परंतु सरकारी कागजों में नहीं बढ़ सकी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली बार सरकार बनने पर यह स्कीम धरातल पर आएगी. इसके अलावा कांग्रेस का वादा है कि पूरे राजस्थान में बच्चों को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा दी जाएगी. इसे पंचायत स्तर पर भी लागू किया जाएगा.