Asaduddin Owaisi ने AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार!
Aligarh Muslim University: केंद्र सरकार के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा वापस लेने के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही केंद्र सरकार पर मुसलमानों से नफरत करने का आरोप भी लगाया. एआईएमआईएम अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने का यह कहकर विरोध कर रही है कि यह एक राष्ट्रीय संस्थान है. जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की खुद से स्थापित और प्रशासित किसी भी संस्था को प्रोटेक्ट करता है.
असदुद्दीन औवेसी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना
असदुद्दीन औवेसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एएमयू शुरू से ही एक अल्पसंख्यक संस्थान रहा है. इसने भारत के विकास में काफी योगदान दिया है. मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार की नफरत सबके सामने है. सरकार मुसलमानों को उच्च शिक्षा हासिल करने और उनके मुख्यधारा में शामिल होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 जनवरी) को एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज बाशा फैसले में कहा था कि विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मांग सकता है.
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The Modi govt is opposing AMU’s minority status saying that it is a “national institution.” Article 30 of the Constitution protects any institution is established and administered by minorities. From the very beginning, AMU has been a minority institution that has contributed to…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 10, 2024
केंद्र सरकार ने वापस लिया था समर्थन
दरअसल, केंद्र सरकार ने इस फैसले को पलटने के लिए 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन कर दिया. वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में केंद्र सरकार के संशोधनों को रद्द कर दिया था. इसके बाद एएमयू प्रशासन और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि AMU को न तो मुस्लिम अल्पसंख्यक ने स्थापित किया था और न ही इसे अल्पसंख्यक प्रशासित करते थे. गौरतलब है की, केंद्र सरकार ने साल 2016 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जे के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया था.
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