दिल्ली अध्यादेश पर बोले अरविंद केजरीवाल- ‘लोकसभा में फालतू बात करते हैं गृहमंत्री’

Delhi Ordinence Bill: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कि दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने के केंद्र सरकार ने इस बिल को पारित किया है। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पारित करने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया, कि अमित शाह के पास बिल का समर्थन करने के लिए कोई मजबूत तर्क नहीं है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, कि केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया बिल दिल्ली के लोगों के अधिकार छीनने वाला बिल है। केंद्र सरकार के इस बिल दिल्ली के लोगों के मूल सवैंधानिक अधिकार छिन जाएंगे। लेकिन हम इंडिया (I.N.D.I.A) गठबंधन के लोग सरकार की मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे।

लोकसभा में क्या कुछ बोलें- गृहमंत्री

लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ाई करना है, लोगों की सेवा करना नहीं। समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने की नहीं, बल्कि अपने सरकारी बंगले पर गैर-जरूरी खर्च करके मौटा मुनाफा बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्ज़ा करना है.

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दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ये भी कहा, कि देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार पटेल, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के अध्यादेश के विरोध में थे. साथ ही गृहमंत्री ने कहा, कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपपालना करता है। जो कहता है, कि देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है।

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