मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारतीय एयरलाइंस का प्लान-बी तैयार, थाईलैंड-वियतनाम-इंडोनेशिया के लिए फ्लाइट्स बढ़ाने की तैयारी, DGCA और सरकार की सक्रिय भूमिका

Indian airlines: यह बदलाव न सिर्फ एयरलाइंस के लिए जरूरी है बल्कि भारतीय पर्यटकों को भी पीक सीजन में आसानी से सस्ती और विश्वसनीय यात्रा विकल्प देगा। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2026 में हुई इंटर-मिनिस्टेरियल बैठक में इस प्लान पर मुहर लग चुकी है। अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) इन देशों के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने वाला है।

Indian airlines: मिडिल ईस्ट संकट से एविएशन सेक्टर पर पड़ रहा भारी असर

मिडिल ईस्ट भारतीय एयरलाइंस के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण बाजार रहा है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी बड़ी कंपनियों की लगभग 40 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय उड़ानें इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। दुबई, दोहा, अबूधाबी और रियाद जैसे शहर भारतीय यात्रियों और व्यापारियों के लिए हब की भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा तनाव के कारण कई प्रमुख एयरपोर्ट पर उड़ानें या तो रद्द हो रही हैं या बहुत कम संख्या में चल रही हैं। इससे एयरलाइंस को दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ विमानों की उपयोगिता दर गिर रही है तो दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में अतिरिक्त उड़ानों की मांग भी बढ़ रही है। रूट रीडायरेक्ट करने से ईंधन खर्च बढ़ रहा है और समय भी ज्यादा लग रहा है।

Indian airlines: साउथ-ईस्ट एशिया भारतीय पर्यटकों का नया पसंदीदा गंतव्य क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया भारतीय पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। इन देशों में आसान वीजा नीति, कम खर्चीला पर्यटन और भारत से छोटी उड़ान दूरी तीन बड़े आकर्षण हैं। बैकपैकर्स से लेकर फैमिली टूरिस्ट तक हर कोई इन देशों को प्राथमिकता दे रहा है। बैंकॉक, हो ची मिन्ह सिटी, बाली और जकार्ता जैसे शहर अब भारतीयों की लिस्ट में यूरोप और मिडिल ईस्ट से आगे निकल चुके हैं। कोविड के बाद पर्यटन की रिकवरी में इन देशों ने तेजी दिखाई है। इसी वजह से एयरलाइंस और सरकार दोनों को मांग के मुताबिक क्षमता बढ़ानी पड़ रही है।

Indian airlines: सरकार ने पहले ही कई समझौते किए, अब और बढ़ेगी क्षमता

भारत सरकार ने पिछले वर्षों में इन देशों के साथ एयर सर्विस एग्रीमेंट को मजबूत किया था। इंडोनेशिया के साथ पहले ही 9,000 सीट प्रति सप्ताह की क्षमता तय की जा चुकी है। वियतनाम के साथ 42 उड़ानें प्रति सप्ताह और थाईलैंड के साथ सीट क्षमता में 43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन मौजूदा मांग को देखते हुए ये आंकड़े अब अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि नई बैठक में इन आंकड़ों को और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। DGCA इन देशों के एविएशन अथॉरिटी से संपर्क कर अतिरिक्त स्लॉट और फ्लाइट्स की मंजूरी लेगा। इसमें नई एयरलाइंस को भी शामिल करने की योजना है।

Indian airlines: एयरलाइंस कंपनियों की तैयारियां और चुनौतियां

इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी कंपनियां पहले से ही इन रूट्स पर अपने बेड़े का विस्तार कर रही हैं। इंडिगो ने हाल ही में कुछ नए नैरो-बॉडी एयरक्राफ्ट को इन रूट्स के लिए अलॉट किया है। एयर इंडिया भी अपने वाइड-बॉडी प्लेन को साउथ-ईस्ट एशिया रूट्स पर बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि चुनौतियां भी हैं। इन देशों में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भारत जितना बड़ा नहीं है। कुछ शहरों में नाइट लैंडिंग की सुविधा सीमित है। इसके अलावा लैंडिंग स्लॉट की कमी भी एक मुद्दा है। लेकिन सरकार इन मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रही है।

Indian airlines: यात्रियों को मिलेंगे कई फायदे, टिकट दरें रहेंगी नियंत्रण में

यह नई रणनीति सबसे ज्यादा भारतीय यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि टिकट के दाम अचानक नहीं बढ़ेंगे। ज्यादा फ्लाइट्स के कारण विकल्प बढ़ेंगे और पीक सीजन में भी सीट आसानी से मिल सकेगी। परिवारों के लिए बाली और थाईलैंड का सफर अब और सुविधाजनक हो जाएगा। युवा पर्यटक वियतनाम के सस्ते और खूबसूरत गंतव्यों का ज्यादा लुत्फ उठा सकेंगे। व्यापारियों को भी मिडिल ईस्ट के विकल्प के रूप में ये देश उपलब्ध होंगे। कुल मिलाकर भारतीय एविएशन सेक्टर में नई गति आएगी।

Indian airlines: पर्यटन उद्योग और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव

साउथ-ईस्ट एशिया की ओर बढ़ते कनेक्टिविटी से सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं बल्कि पूरा पर्यटन इकोसिस्टम फायदा उठाएगा। होटल बुकिंग, टूर पैकेज, शॉपिंग और लोकल ट्रांसपोर्ट सभी सेक्टर में मांग बढ़ेगी। भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्षों में 25-30 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। नई फ्लाइट्स से यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम होने से भारतीय एविएशन सेक्टर में जोखिम भी घटेगा। विविधता बढ़ने से एक क्षेत्र में समस्या आने पर दूसरा क्षेत्र बैकअप का काम कर सकेगा।

निष्कर्ष: भविष्य की दिशा और संभावनाएं

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बदलाव लंबे समय तक जारी रह सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में स्थिति सामान्य हुई तो भी साउथ-ईस्ट एशिया के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। भारत सरकार का फोकस अब एशिया के अंदर ही मजबूत एयर नेटवर्क बनाने पर है। आने वाले समय में और कई देशों जैसे मलेशिया, फिलीपींस और कंबोडिया के साथ भी उड़ानों को बढ़ाने की संभावना है। भारतीय यात्रियों के लिए यह अच्छी खबर है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय यात्रा के बेहतर और सुरक्षित विकल्प मिलेंगे।